सत्ता समीकरण फेरिएसँगै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ मुक्त भइन्, विद्या भट्टराई नयाँ शिक्षामन्त्री भइन् ।
Advertisement 1
संयोग ! दुबै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य हुन् । समितिको सदस्यका रुपमा दुबैले नेपालको शिक्षाका सम्बन्धमा एकै ठाउँमा रहेर प्रश्न गरिरहेका थिए, सुधारका उपाय पनि सुझाउँथे ।
२१ फागुन २०८० मा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना शिक्षामन्त्री भइन् । एमाले सांसद भट्टराईले मन्त्रीका रुपमा सुमनाले उठाएका कतिपय मुद्दामा साथ दिइन्, कतिपयमा प्रश्न गरिन् ।
Advertisement 2
‘थिति र विधि’ रहेर काम गर्नुपर्ने र संयुक्त सरकारको साझा अवधारणा मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ‘एउटा दलको एजेण्डा बोकेर मन्त्री हिँड्न नमिल्ने’ बताउँथिन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो । प्रचण्ड सरकार ढलेसँगै सुमना पदमुक्त भइन् । अनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा एमाले सांसद विद्याले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाइन् ।
Advertisement 3
निवर्तमान मन्त्री सुमना र नयाँ मन्त्री विद्या दुबै बुधबार शिक्षा समितिमा भेटिए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा उपस्थित सुमनाले केही बोलिनन् । उनी छिट्टै बैठक छाडेर हिँडिन् ।
शिक्षामन्त्री विद्याले अघिल्ला मन्त्रीको सबै निर्णयले निरन्तरता नपाउने बताइन् । ‘म अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको कारणले निर्णयहरु जुन ऐन कानुनसम्मत छन् तिनलाई म पालना गरेर अगाडि बढ्नेछु’ शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘एजेण्डाका रुपमा आएका कतिपय कुराहरु, एजेण्डा फरक हुन्छ, मन्त्री अनुसार फरक हुन सक्छ, बुझाइ फरक हुन सक्छ । यसलाई फेरि हामी सरसल्लाह गरेर काम गर्न सक्छौं ।’
अर्थात सुमनाले केही विषय एजेण्डाका रुपमा अगाडि सारेकी थिइन् र त्यो आफूले नबोक्ने प्रष्ट संकेत गरिन् । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकको दलीय आवद्धता, शिक्षक सरुवा मापदण्ड लगायतका विषयमा सुमनाको निर्णय विद्याले उल्ट्याउने, संशोधन गर्ने वा लागू नगर्ने संकेत गरेकी छन् ।
this news is copy for developing purpose from onlinekhbar
प्रतिक्रिया दिनुहोस्